काठमाडौं । चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भएको बताएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका हुन् ।

उनीहरुले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवम् व्यवस्था नगरिएको दाबी गरेका छन् ।

पूर्व प्रधान्यायाधीशहरुले अप्रत्यासित रुपमा गरिएको संसद विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रुपमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बताएका छन् ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छः

‘लामो सशस्त्र द्वन्द्वकाल र संविधानबाट संविधान निर्माण कार्यमा लागेको लामो समय पश्चात जारी भएको नेपालको संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायित्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रुपमा प्रतिकूल प्रभावहरु परेको हामी सबैले महसुस गर्दछौं ।’