काठमाडौं । निर्यात व्यापार बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित शुरु गरिएको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज २० वर्षमा पनि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पूर्वाधारको विकास र ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानले उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । सेज प्राधिकरणले भने पूर्वाधारको विकासमा कुनै कमी हुन नदिने बताउँदै आएको छ ।

शुरुमा उत्पादित वस्तुको ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानले उद्योग आउन नचाहेको बताउँदै आएका थिए । तर, पछि ६० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्नुपर्ने गरी सेज ऐन संशोधन भएपनि उद्योगी व्यवसायी आकर्षित हुन सकेका छैनन् । व्यवसायीले यो ६० प्रतिशत निर्यातको व्यवस्था पनि धेरै भएको र सेजमा तय गरिएको जग्गाको भाडा दर पनि महँगो भएको र यसलाई अझै कम गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आज आयोजना गरेको भर्चुअल संवादमा सरोकार भएकाले सेज शुरु भएको २० वर्षमा पनि सेज पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा यसमा भएका नीतिगत कमजोरी हटाई सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्माले लामो समयसम्म सेज सञ्चालनमा आउन नसक्दा अन्य सेजकै भविष्य के हुने भन्ने अन्योल देखिएको बताए । उनले कुनै उद्योगले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्छ भने पनि निर्यातको मापदण्डलाई खुकुलो बनाएर सेज सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तै ऐन आए पनि नियमावली नआउँदा धेरै कामहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव विमल वाग्लेले विद्युत् आपूर्ति, अन्य पूर्वाधारको विकासदेखि निर्यातको कोटा कम गर्दै उद्योगीलाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म सेजमा उद्योगीको आर्कषण नबढ्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्यले अब सेजको अवधारणामा नै परिवर्तन आवश्यक भएको । उहाँले सेज सञ्चालनमा भइरहका बहस केवल उद्योगको विकासमा मात्र भएको तर ‘इनोभेसन र टे«ड’का विषयमा कुनै छलफल नै नभएको भन्दै अबको बहस त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका उद्योग समितका उपाध्यक्ष राहुल अग्रवालले कुनै उद्योगीले २५ वर्ष कुरेर आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन नसक्ने बताए । उनले ६० प्रतिशतको निर्यातको प्रावधान र महँगो भाडादर पनि व्यवहारिक नभएको गुनासो गरे ।

यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उद्योग समितिका सभापति दीपक श्रेष्ठले पूर्वाधारको विकास,एकिकृत भन्सार जाँचपास र सहजीकरणतर्फ ध्यान नदिने हो भने सेजमा छिरेका उद्योग पनि बाहिरने अवस्था आउने बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरहरराज न्यौपानेले भैरहवा सेजको लागि ३३ केभिए प्रशारण लाइनका लागि केही समय लाग्ने भए पनि तत्कालै उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् दिन प्राधिकरण तयार रहेको बताए ।

उनले धकधई प्रसारण लाइनबाट सेजसम्म पुग्ने १२ किलोमिटरमध्ये ११ किलोमिटर प्रशारणलाइनको काम सकिएको र बाँकी ११ सय मिटरमा केही व्यवधान देखिएकाले समस्या समाधानतर्फ लागिरहेको जानकारी दिए ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बलराम रिजालले भैरहवासहित अन्य सेज सञ्चालनको लागि पूर्ण प्रयास भइरहको बताउनुभयो । उहाँले निर्यातको प्रतिशत र जग्गा भाडाका विषयमा थप अध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएकाले आउने दिनमा उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन हुने जानकारी दिए ।

सरकारको सातवटै प्रदेशमा एकरएक वटा सेज स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमा भैरहवासहित सिमरा, पाँचखाल विराटनगर, कपिलवस्तु, जुम्ला, धनगढी, नुवाकोट, नेपालगञ्ज, झापा, धनुषा, सिरहा, रौतहट र गोरखामा सेज निर्माण गर्ने योजना छ ।

सरकारले २०६० माघ १५ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अनुसार १८ असोज ०७३ मा प्राधिकरण स्थापना भएको हो । निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउनेजस्ता उद्देश्य राखेर विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याए पनि पाइलट परियोजानका रुपमा रहका भैरहवा सेजसमेत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।