प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते संसद भंग गरिदिएपछि नेपालको राजनीतिमा तरंग पैदा भएको छ । सत्तारुढ (ओली समूह) बाहेक प्राय सबै पार्टीले यो कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् । यसले देशलाई निरंकुशतातिर लैजान्छ भन्दै खबरदारीका लागि आन्दोलनहरु भइनै रहेका छन् । यसैबिच विवेकशील साझा पार्टीले पनि ओलीको सो कदमको विरोध गर्दै आएको छ । सो पार्टीले ओलीको सो कदमलाई किन विरोध गरिहेको छ र सो पार्टीको आगामी कार्यक्रम के छ ? भनेर गोलमिडिया संवाददाताले सो पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकसित अन्तरवार्ता लिएका छन् । प्रस्तुत छ सोही अन्तरवार्ताको सारसंक्षेपः सम्पादक

देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई विवेकशील साझा पार्टीले कसरी लिइरहेको छ ?

लामो समय लगाएर, राज्यको अर्बौं बजेट खर्च गरेर नेपाली जनताले चाहेको खालको राजनीतिक उपलब्धिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी हामीले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनायौं । भलै यो संविधान सबै कोणबाट पूर्ण नहोला तर पनि जे जस्तो संविधान आज मुलुकले पाएको छ त्यसको निर्माणमा निकै मेहनत परेको छ । दशकौँको राजनीतिक अस्थिरताले थिलोथिलो परेको मुलुक यो संविधानको कार्यान्वयनसँगै विकास र समृद्धिको दरिलो यात्रा अघि बढ्ने आम अपेक्षा थियो । तर स्थायी सरकार, सुशासन र समृद्ध नेपालको नारा दिएर करिब दुई तिहाई मत बटुलेको दलका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै गर्व गर्न लायक ठोस काम केही नगरी केवल हावादारी सपनामात्र बाँडेर ३ वर्ष बिताए । आफ्नो अक्षमताका कारण अलोकप्रियताको पारो निकै बढ्दै गएपछि र पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनले देशको संसद र संविधानमात्र हैन लोकतन्त्रमाथि नै निर्मम प्रहार गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई ठोस रुपमा के भन्नुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई विकेकशील साझा पार्टीले संविधानमाथिको ‘कु’ भनेको छ । यो राष्ट्रघाती कदम हो । असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम हो । हामी त्यसको लगातार विरोधमा छौं । प्रधानमन्त्रीले संविधानले आफूलाई अधिकार नै नदिएको कार्य गरेका छन् । वर्तमान संविधानले वैकल्पिक सरकार निर्माणको सम्भावना रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने परिकल्पना नै गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रमले यस्तो काम गर्नु संविधानको ठाडो बर्खिलाफ हो । यसको विरोधमा हामीले मिडिया, सडक तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं । अब हामीहरुको आशा के हो भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रम केपी ओलीको यो कदमलाई खारेज गरिदिनेछ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्ट्याइदिने छ ।

त्यसो भए, यो संवैधानिक संकट हो भन्ने तपाईंहरुको ठम्याइ हो ?

संविधानमा, स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा, यस्तो परिस्थितिको परिकल्पना नै गरिएको छैन । तर एउटा पूर्णतः असफल र अति आत्मकेन्द्रित महत्वाकांक्षी शासकले सर्वसत्तावाद लाद्न खोज्ने प्रयत्न स्वरूप संविधानले दिदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी लोकतान्त्रिक प्रणालीको धज्जी उडाउने र समग्र देशलाई भड्खालोमा हाल्ने चेष्टा गरिएको छ । संविधानको अन्तिम व्याख्या र रक्षा गर्ने थलो सम्मानित सर्वाेच्च अदातलमाथि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ । यो अस्थिरता र संकटतर्फ मुलुकलाई लैजाने दुष्प्रयत्नलाई अदातलले निस्तेज गर्नेछ भन्ने आशा गरौँ ।

उसो भए यसलाई राजनीतिक संकटका रुपमा लिन मिल्छ ?

यसलाई त राजनीतिक कदम भन्न मिल्ने पनि छैन । किनकि यसको राजनीतिक वैधता नै छैन । यस्तो खालको गलत अभ्यासलाई राजनीतिक संकट भनेर भनियो भने चिरकालसम्म पनि हामीले राजनीति यस्तै हो भनेर बुझ्ने अवस्था आउँछ । यसले हामीलाई गलत बाटोमा डोर्याउँछ । यो त जबर्जस्त थोपरिएको संकट हो । आशा गरौं, हामी पुरानो अवस्थामा फर्कने छौं । अदालतको निर्णय पर्खनु बाँकी छ ।

त्यसो भए प्रम केपी ओलीले चालेको निरंकुश कदम हो यो ?

बिल्कुल । त्यसमा आशंका नै छैन । सत्ताधारी पार्टीभित्रको नेतृत्वको खिचातानी, पद व्यवस्थापनमा अक्षमता र विवाद तथा शासकीय असक्षमता आदिको विधिसम्मत जवाफ दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले देश, संविधान र जनतामाथि यस्ता निरंकुशता लाद्न छूट छैन । यो कुनै पनि अर्थमा पुष्टि हुनसक्ने छैन । यो प्रम ओलीको अति महत्वाकांक्षाको परिणाम हो । यो अधिनायकवादी शैलीमा मुलुक चलाउने उत्कट आकांक्षाको उपज हो ।

संसद पुनस्थापना नै यसको उचित समाधान हो त ?

हाम्रो स्पष्ट मान्यता के हो भने संविधानको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । लहड र सनकका भरमा देश अघि बढ्न सक्दैन । देशमा अस्थिरता ल्याउने कसैलाई पनि छुट छैन । लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने र व्यवस्था नै जोखिममा पार्ने दिशामा देश जान सक्दैन । एउटा सन्की शासकको सनकको दुष्परिणामको मूल्य मुलुक र जनताको भविष्य नै अनिश्चित हुने गरी चुकाउन सकिन्न ।

 संसद पुनःस्थापना भए ओलीकै सरकार पुनःस्थापना हुन्छ । फेरि ओलीकै सरकार पुनःस्थापित हुने संसदको पुनःस्थापना किन चाहियो ?

यी दुईवटा नितान्न फरक विषय हुन् । मुख्य कुरा संविधानवादको रक्षा हो । अहिलेको आवश्यकता प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेज गरेर संविधानवादको रक्षा गर्नु हो । लोकतन्त्रमा खराब शासकको त जहिल्यै विकल्प हुन्छ, हुनुपर्छ । ओलीको असक्षमताको कुरा एउटा भयो, भोलि उनको विकल्पमा अर्काे प्रधानमन्त्री सार्वभौम संसदबाट चयन हुनेछ । तर कोही व्यक्ति असक्षम छ भनेर हामीले कसरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि भएको यति ठूलो प्रहार खेप्न र देशलाई दुर्गतितिर लैजान दिन सक्छौं र ? संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षा आजको सबैभन्दा ठूलो दायित्व हो । जब संसद पुनस्र्थापना हुन्छ, उक्त संसदबाटै उचित निकासको खोजी हुन्छ । त्यसपछि संसदमा भएका दलहरूले आफूमध्येका योग्य व्यक्तिले देश हाँक्ने जिम्मा देलान् ।

संसद पुनस्र्थापनापछि अविश्वासको प्रस्ताव आउनसक्ने संभावना देख्नु हुन्छ ? प्रम ओलीको आशंका यसैमा छ ।

यो भविष्यको विषय भयो । यो मूलतः उक्त सत्ताधारी पार्टीको आन्तरिक विवादसँग जोडिएको छ । यद्यपि संघीय संसदमा रहेका सबै दलको पनि यो सरोकारको विषय हुने भयो । यसबारे अहिले नै थप टिप्पणी नगरौं । तर संसद पुनःस्थापना भैसकेपछि के हुन्छ होइन कि हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले संसद विघटन गरेको कुरालाई पहिला फिर्ता गरौं । त्यसपछि जनताको सार्वभौम संसदले आगामी बाटो तय गर्छ र गर्नु पनि पर्छ ।

नेपालको विशिष्टता अनुरुप संसदीय व्यवस्था नभएकाले पनि यस्ता संकट बारम्बार आउने गरेको टिप्पणीप्रति तपाईंको धारणा के छ ?

२०४७ को संविधानले संसद विघन गर्नसक्ने विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो । र त्यो अधिकारको प्रयोग गरेर विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले संसद विघटन गरेका हुन् । तर त्यस्तो अधिकार प्रयोगका कारण हामीले भोगेको राजनीतिक अस्थिरताबाट पाठ सिकेर विगतमा अभ्यास गरिएको वेष्ट मिनिस्टर मोडलको संसदीय प्रणालीमा सुधार गर्दै वर्तमान संविधानमा संसदबाट वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने सम्मका विभिन्न प्रयोगहरुको व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । यो सुधारिएको संसदीय प्रणाली हो । संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभामा यस्तो व्यवस्थाबारे निकै गहन छलफल र गृहकार्य गरिएको थियो । तर त्यसलाई ठाडै कुल्चेर प्रधानमन्त्री ओलीले मनपरि ढंगले संसद बिघटन गरेका छन् । एउटा व्यक्तिको लहड, सनक र अक्षमताको दोष अहिलेको शासन प्रणालीलाई दिन मिल्दैन । त्यो युक्तिसंगत हुँदैन ।

 नेपालमा यस्तो स्थितिको सिर्जना हुनुमा बाह्य शक्तिको पनि ठूलो चलखेल छ भनिन्छ नि ?

संसद विघटन अघि र पछि पनि छिमेकी देशहरूबाट भएका भ्रमण र विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त चासोले यो प्रकरणमा बाह्य शक्ति समेतको प्रभाव थियो भन्न सकिने पर्याप्त आधारहरू छन् । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण बाह्य शक्तिहरूको चासो कतिपय समयमा सार्वजनिक रूपमै प्रकट हुने गरेका छन् । आफ्नो देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिहरूको चासोलाई उपयुक्त ढंगले सम्बोधन र व्यवस्थापन गरि आन्तरिक राजनीतिक समस्याहरूको निदान आफ्नै देशको संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अधिनमा रही घरेलु राजनीतिक शक्तिहरूकै बलबुतामा खोज्ने कुरामा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि तदनुरुप वातावरण पनि बन्दै गैरहेको थियो । देशको आन्तरिक मामिलामा हाम्रा राजनीतिक दलहरु नै निर्णायक बन्नु पर्छ भन्ने थियो । त्यसमा दुईमत हुने कुरा थिएन, हाल संसद विघटन प्रकरणसँगै देशलाई वैदेशिक शक्तिको खुलाचलखेलको थलो बनाइएको छ । यो दुःखद कुरा हो । यस्तो खालको बाह्य शक्तिको अबाञ्छनीय चलखेलको भूराजनीतिक मैदान खडा गरिदिने राजनीतिक दल र व्यक्तिहरुलाई नागरिकले बेलैमा चिन्नु पर्छ ।