रामराज्य परिषद नेपालले संयुक्त्त राष्ट्रिय शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलनबाट नेपालमा चलिरहेको संसदीय व्यवस्था हटाएर दुई दलीय वैदिक साम्यवादी रामराज्य व्यवस्था कायम गर्ने बताएको छ।

संयुक्त्त शान्तिपूर्ण आन्दोलन अथवा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन भनेर  समाजवादी, उदारवादी,राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी, धर्मसापेक्षतावादी, आमुलपरिवर्तन पक्षधर र रामराज्य व्यवस्था पक्षधरहरुलाई एकजुट हुन आव्हान गर्दै युगान्तकारी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुपर्ने वेला आएको परिषदले बताएको छ।

राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिषदका धर्माध्यक्ष जगतबहादुर थापाले आम नागरिकलाई अब आउने संयुक्त शान्तिपूर्ण तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा आन्दोलनमा सहभागी हुन समेत आव्हान गरेका छन्।

आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पुन:रुत्थवादी शक्ति नेपालका प्रमुख नेता शेखरजङ्ग रायमाझीले रामराज्य व्यवस्था अहिलेको संघीय व्यवस्था जस्तो खर्चिलो हुने नभएर सो व्यवस्थामा जम्मा २०० जनाको राष्ट्रिय परिषदबाट सम्पूर्ण देश चल्ने बताए।

रामराज्य व्यवस्था बहुदलीय नभएर दुईदलीय मात्रै हुने बताऊँदै सो व्यवस्थामा धर्मनिरपेक्षता हटाइने, भेदभाव, छुवाछुत र असमानता नहुने, भ्रष्टाचार नहुने, समावेसी समानुपातिक आरक्षण पनि नहुने बताइएको थियो।

वर्तमान राज्यसत्ता विभेदकारी, निषेधकारी, शोषणकारी र अधिनायकवादी समेत भएको आरोप लगाऊँदै यो चलिरहेको राज्यव्यवस्थाले  नागरिकहरुलाई पक्षपात गरेको, नेताहरु र राज्य संचालकहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको साथै गुण्डाहरुलाई संरक्षण गरेको हुनाले यसलाई नहटाई जनताले सुखसंग वस्न नसक्ने धारणा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै रामराज्य परिषदका महासचिव शेखर शर्मा पौडेलले व्यक्त गरे।

परिषदद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार परिषदले धर्मयुद्धद्वारा जनघाती, राष्ट्रघाती र नेपाली जनतालाई शोषण गर्नेहरुलाई परास्त गर्नेछ। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरि बहुदलीयको सट्टा दुईदलीय र संसदीय प्रणालीको  सट्टा रामराज्य व्यवस्था स्थापना गरिनेछ।

रामराज्य व्यवस्था धर्ममा आधारित खाँटी साम्यवादी व्यवस्था हुने भएकोले यसले संचालन गर्ने साम्यवादी व्यवस्था वैदिक  साम्यवादी व्यवस्था हुनेछ। परिषदले स्थापना गर्ने व्यवस्था जनताले जनताको लागि गर्ने,जनतालाई जनार्दन र ईस्वरको रुपमा हेर्ने आधात्मिक राज्य व्यवस्था यसको मूल सिद्धान्त हो।

रामराज्य व्यवस्थामा मन्त्री र मन्त्रालय नहुने बताऊँदै सो व्यवस्थामा भ्रष्टाचार शून्य अवस्थामा ल्याउन सर्वाधिकार सम्पन्न  “लोकपाल” र धुन्धुकारीहरुलाई सत्मार्गमा ल्याउन “धर्मपाल” जस्तो समन्वयकारी संस्थाको व्यवस्था हुनेछ। रामराज्य व्यवस्था स्ठापना भएमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाले नेपालको हित विपरित गरेका सन्धी सम्झौताहरु खारेज गरिनेछ। साथै “शान्तिक्षेत्र नेपाल”को प्रस्तावलाई केन्द्रमा राखि वैदेशिक नीति संचालन गरिनेछ।

असयोग आन्दोलनलाई साम्य पार्न हरेक क्षेत्रमा असफल यो सरकारलाई कम्युनिष्टहरुको अधर्मी सरकार भएको आरोप लगाएर परिषदले यो सरकारको राजिनामा समेत माग गरेको छ।