समाचार टिप्पणी :

बिदाइ हुँदै गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तिब्वत नीति र समर्थन ऐन २०२० सम्बन्धी नयाँ कानुन यसै साता ल्याएपछि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडनको कार्यकालमा चीन–अमेरिका सम्बन्ध असहज हुनजाने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ ।

ट्रम्पले अनुमोदन गराएको नयाँ कानुनमा दलाई लामाको उत्तराधिकारी छनौटको अधिकार तिब्बती बौद्ध समुदायले गर्ने, दलाइ लामाको पुनर्जन्मको अधिकारमा चिनियाँ ‘सरकारी हस्तक्षेप’ नरहने र निर्वासित तिब्बतीहरुलाई सघाउनेजस्ता प्रावधान राखिएको छ । यो कानुनको छायाँ बढिभन्दा बढि दक्षिण एशियामा पर्ने देखिएको छ ।

आफ्नो सिंगो कार्यकालभर एशिया र मूलतः दक्षिण एशियामा अमेरिकी पकड बलियो बनाउन लागि परेका ट्रम्प कार्यकाल सकिएर बिदाइ हुनलाग्दा बाँकी रहेका केही दिनमा आफ्नो प्रयासको जग हालेर बिदा लिने मुडमा देखिएका छन् ।

चीन ‘एक चीन’को नीतिमा अडिग छ । यसले चीन र चीन स्वशासित राज्यहरुको बारेमा आवाज उठाउने सबैलाई बिखण्डनकारी र पृथकतावादी बताउँदै आएको छ । चीनको यही नीतिविरुद्ध अमेरिका उभिदै आएको छ र हाल ऐन नै पारित गरिदिएको छ ।

यसले क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा रहेको भारत र चीनसँग जोडिएका अन्य छिमेकी देशहरुमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । भारतमा सन् १९५९ देखि शरण लिएर पञ्जाबस्थित धरमशालामा बसिरहेको तात्कालीन दलाइ लामाको समूहलाई अमेरिकाले यही ऐनमार्फत् प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने कानुनी आधार खडा गरेपछि त्यो समूहले यसको स्वागत गरेको छ ।

नेपालमा पनि तिब्बती शरणार्थीहरुको बस्ती रहेका छन् । बेलाबेलामा चिनियाँ राजकीय भ्रमणका बखत उनीहरुले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गर्ने पनि गरिरहेका छन् । त्यसै गरी अन्य दक्षिण एशियाली देशमा पनि तिब्बती शरणार्थी रहेका छन् ।

अमेरिकाको तिब्बती शारणार्थीमाथि सहयोगको यो स्पष्ट नीति र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को कार्यक्रमले नेपालमा पनि यसको प्रभाव भारीमात्रामा देखा पर्ने संभावना बढेर गएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्पको हार र बाइडनको जीतले अमेरिका–चीन सम्बन्धमा केही सुधार आउने र त्यसले दक्षिण एशियामा सापेक्ष सकारात्मक सम्बन्ध बिस्तार हुनसक्ने आँकलन भैरहेका बखत ट्रम्पको यो कदमले केही असहजता पक्कै ल्याएको छ ।

अमेरिकी संसदबाट यो ऐन पारित भएपछि चीनले यसबारेमा निकै कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ । चिनियाँ प्रतिक्रियामा यो ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत मूल्य मान्यताको समेत उल्लंघन गरेको भन्दै अमेरिकाले पृथकतावादीलाई उक्साउने काम गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको तिब्वत कमिटीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य भएको जनाउँदै चीनको केन्द्र सरकारले दलाइ लामाको छनौटलाई अनुमोदन गरिसकेको र लामो समयसम्म यो प्रचलनमा आइसकेकाले चीनको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि अधिकार अमेरिकालाई नभएको बताएको छ ।