समाचार टिप्पणी । ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा संसदको अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन शुक्रवारदेखि सुरु भएको छ । अधिवेशन सुरु भएसँगै राष्ट्रिय सभामा सहभागी संसदीय दलका नेताहरुले आआफ्ना विचार मन्तव्य अधिवेशनमा राखिसकेका छन् । यसरी विचार राख्ने क्रममा हाल देशमा भैरहेको राजनीतिक परिदृश्य पनि राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेसँगै सबैको ध्यान राष्ट्रिय सभामा पर्दैगर्दा त्यहाँ प्रवेश पाएको राजनीतिक परिदृश्य रोचक हुने सबैको आँकलन रहेको छ ।

त्यसो त संविधानविदहरुका अनुसार राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाको झैं निर्णय लिने अधिकार राख्दैन । तर कम्तीमा पनि देश र जनताका विषयहरुले राष्ट्रिय सभामा छलफल र सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने अवसर पाउने भने देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटित अवस्थामा छ । सडकमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको आवाज उठिरहेको छ । यति मात्र होइन, फरक ध्रुव र धारको आवाज पनि निकै चर्को हुँदै गैरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीद्वारा वर्तमान संघीय व्यवस्थाकै विकल्पमा नयाँ व्यवस्था स्थापनाका लागि गोलमेचको प्रक्रियामा प्रवेश गरिनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

यता दुई खेमामा च्यतिएका सत्ताधारी पार्टी एकापसमा कोराकोर र भूँडी फोराफोर गरिरहेका छन् । संघीयस्तरमा देखिएको विवाद हाल प्रदेश र स्थानीय स्तरमा अविश्वासको प्रस्ताव तथा निलम्बन र निस्कासनसम्म पुगेको छ । कसले कहाँ र कहिले कब्जा जमाउने भन्ने होड चलेको छ । नेताहरु भाले जुधाइमा छन् भने कार्यकर्ताहरु मल्ल युद्धमा होमिएका छन् । निर्वाचन आयोगको अधिकार र क्षेत्राधिकार अतिक्रमित र विवादित हुने गरी प्रधानमन्त्री लगायतका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरु आफूखुसी बोलिरहेका छन् । त्यसका लागि निर्वाचन आयोग समेत आच्छुआच्छु भैरहेको छ । बैसाखमा गरिने भनिएको निर्वाचन तयारीको कुनै संकेतसम्म पनि देखिँदैन । बरु सडक तातिइरहेको छ र सरकारले थप संकटकालीन अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने अनुमानहरु बढ्दै गएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले सहयोगका लागि माग गरेको सहयोगी निकाय ‘एमिकस क्युरी’ भर्खरै मात्र गठन भएको छ । सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटनबारेमा ठूलै बहस चल्ने देखिएको छ । यस्तो बेलामा अधिवेशनमा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय सभामा यी सबै कुराहरुले प्रवेश पाउने देखिन्छ । यस अलावा राष्ट्रिय सभाका आफ्नै एजेण्डाहरु छन् । यसका आफ्नै विधेयकहरु पनि छन् । त्यो भन्दा बढी प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिद्वारा पारित अध्यादेश पनि त्यहाँ पेस गरिने छ । राष्ट्रिय सभा स्वयम्मा प्रतिनिधि सभाजस्तो सार्वभौम थलो होइन । यो देशका प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधिमूलक थलो हो । अवश्य पनि सार्वजनिक महत्वका विषय र एजेण्डाहरुमाथि छलफल बहस त हुन सक्ला तर निर्णय गरिहाल्ने अधिकार यसलाई संविधानतः प्रदान गरिएको देखिँदैन ।