सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आएको विभाजनले क्षितिजीय आकार ग्रहण गर्दै गएको छ । केन्द्रमा भएको विभाजन प्रदेशहुँदै स्थानीय तहमा फैलन लागेको आभाष हुन थालेको छ । हाल प्रदेश तथा प्रादेशिक सरकारमा विभाजनको हुण्डरी चलाइएको छ । यसले ती प्रदेशका सरकारहरुमा अविश्वासको प्रस्तावलाई एक अस्त्रका रुपमा पुर्याएको छ । प्रम केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशबाट सुरु गरेको विभाजनकारी अस्त्र ‘अविश्वासको प्रस्ताव’ अब सबै प्रदेशमा प्रयोग हुन थालेको छ ।

हाल प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्तावलाई आफू अनुकूल अस्त्रका रुपमा लिन थालेको देखिएको छ । अति संकट समाधानका लागि राखिएका संवैधानिक प्रावधान दुरुपयोग त हुन थालेका छैनन् भन्ने टिप्पणी पनि राजनीतिक वृत्तमा दह्रो गरी उठेको छ । संवैधानिक प्रावधान संकट खडा गर्नका लागि नभई संकट समाधानका लागि हुन् ।

यी प्रावधानहरुले संकटमोचन गर्नुपर्छ । तर सत्ताधारी दल विभाजनसँगै हालको धुमिल राजनीतिक वातावरणमा स्वयम् सत्ताधारी नै अविश्वासको प्रस्तावजस्तो संवैधानिक प्रावधानलाई एकअर्कालाई सिध्याउने अस्त्रका रुपमा दुरुपयोग गर्न थालेपछि राजनीतिक वातावरण सोचनीय बन्दै गएको छ । जनसाधरणका घरमा राखिएका भाला र खुकुरी मार हान्नकै लागि भनेर राखिएका हुन्छन् तर यिनको काम रिस पोख्न र बदला लिनका लागि मार हान्ने त हो भनेर तिनको जथाभावी दुरुपयोग गर्न थालियो भने घर र समाजमा कुन खालको बेथिति निम्तिएला ? यसलाई समाजले सहज मान्यता देला त ?

त्यसैगरी अणु-परमाणु बम मानिस मार्नका लागि प्रयोगमा ल्याउन बनाइएका हुन् । यिनको अन्य कुनै पनि प्रयोजन छैन । के यिनलाई आमनरसंहार गर्न र रिस फेर्नका लागि प्रयोगमा आउन दिन विश्वसमुदाय तत्पर होला ? यी कुरा निकै गम्भीररुपमा लिनु जरुरी छ ।

देश र जनता हाँक्ने नेता र तिनका आचार विचार असामान्य र उत्पात मच्चाउने खालको हुनु हुँदैन । यसमा दुवै खेमा सतर्क रहनु जरुरी छ । बिना विचार, बिना सिद्धान्त र बिना कुनै नैतिक धरातलका कुराहरु लिएर आमजनतासम्म विभाजनतिर हेल्न थाल्ने हो भने भोलिका दिनमा राजनीतिक मूल्य मान्यता नै समाप्त भएर जाने छ । यसबारे सम्बन्धित सबैमा समयमै हेक्का रहनु जरुरी छ ।